वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि केंद्र सरकार राज्यों के वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की कमी को पूरा करने के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लेगी। कर्ज ली गई राशि को राज्यों को आगे बढ़ाया जाएगा। इसे उन्हें जीएसटी कंपेन्सेशन सेस रिलीज के बदले में एक के बाद एक लोन के तौर पर दिया जाएगा
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