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Chitrakoot News: जिले में एक साथ 55 घरों पर चलेगा जिला प्रशासन का बुलडोजर, लोगों ने किया विरोध

 चित्रकूट . चित्रकूट जिला प्रशासन ने 55 घरों पर बुलडोजर चलाने का फरमान जारी कर दिया है. इसकी तैयारियां प्रशासन ने पूरी कर ली है. लगभग 20 से 25 दिन पहले नोटिस भी जारी कर दिया गया था. लेकिन एक बार फिर से अब एक सप्ताह का नोटिस चस्पा कर दिया गया है. चित्रकूट में अवैध अतिक्रमण को लेकर जिला प्रशासन का बुलडोजर लगातार चल रहा है.



जिला अधिकारी चित्रकूट अभिषेक आनंद लगातार अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई के लिए सक्रिय नजर आ रहे हैं. हालांकि इस मामले में ग्रामीण पूरी तरीके से परेशान हैं , क्योंकि उनका कहना है कि लगभग 70 वर्षों से वह यहां पर रह रहे हैं , यदि प्रशासन उनको यहां से हटाता है तो उनके रहने की व्यवस्था भी करें.

एक साथ 55 घरों पर चलेगा बुल्डोजर

एक तरफ जहां चित्रकूट प्रशासन जिलाधिकारी अभिषेक आनंद के नेतृत्व में अवैध अतिक्रमण को लेकर सख्त दिखाई दे रहा है, तो वहीं इस पूरे प्रकरण में एक साथ 55 घरों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी भी इस बार कर ली गई है. लेकिन इन 55 घरों में रहने वाले लोगों का चित्रकूट प्रशासन पर यह आरोप है , कि उनके साथ तानाशाही रवैया अपनाकर प्रशासन घर खाली करा रहा है और उन्हें बेघर कर रहा है. वहीं दूसरी तरफ प्रशासन का कहना है कि यह जमीन मत्स्य विभाग की है.

किस गांव का है मामला ?

चित्रकूट के कर्वी तहसील के कालूपुर पाही गांव में बुलडोजर चलाने की तैयारी प्रशासन ने पूरी कर ली है . जिला प्रशासन ने रहने वाले सभी लोगों को एक सप्ताह का समय दिया है कि वह अतिक्रमण को खाली कर दें. यदि एक सप्ताह के भीतर अतिक्रमण को खाली नहीं किया गया तो अतिक्रमण के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए अवैध अतिक्रमण को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया जाएगा. इस बात की पूरी जानकारी इस भूखंड पर रहने वाले सभी ग्रामीणों को नोटिस के माध्यम से दे दिया गया है.

चित्रकूट मत्स्य निरीक्षक के बयान

मत्स्य विभाग के निरीक्षक दीपक मिश्रा बताते हैं कि ग्रामीणों के द्वारा मत्स्य विभाग के तालाबों पर अतिक्रमण कर निर्माण किया गया है .इस अतिक्रमण को कब्जा मुक्त कराने के लिए जिला प्रशासन ने ग्रामीणों को इस पूरे भूखंड को खाली करने का नोटिस जारी किया गया है , लगभग 20 से 25 दिन पहले भी नोटिस दिया गया था . लेकिन अभी तक अतिक्रमण को कब्जा मुक्त नहीं किया गया है . लिहाजा अब फिर से नोटिस दी गई है कि एक सप्ताह तक सभी इस भूखंड को खाली कर दें.

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