Panna : राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए 31 अगस्त तक चलेगा राजस्व महाअभियान

अभियान के दौरान सभी राजस्व प्रकरण आरसीएमएस पोर्टल में ऑनलाइन दर्ज कराएं। स्वामित्व योजना के सभी पात्र हितग्राहियों को 15 अगस्त तक भू-अधिकार पत्रों का वितरण कराएं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में शेष बचे सभी किसानों की ई-केवाईसी तथा आधार सीडिंग कराएं। अभियान के दौरान जमीन के खसरे में आधार सीडिंग की भी कार्यवाही सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभियान के दौरान कमिश्नर कम से कम एक तहसील का निरीक्षण करें। कलेक्टर, अपर कलेक्टर और एसडीएम भी तहसीलों का निरीक्षण करें। पटवारियों का निर्धारित मुख्यालय में रहना सुनिश्चित करें। इसका उल्लंघन करने वाले पटवारियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करें। राजस्व न्यायालयों में प्रकरणों की नियमित सुनवाई करके इनका निराकरण कराएं। खसरा सुधार के प्रकरण भी प्राथमिकता से निराकृत करें।

अभियान के दौरान श्रेष्ठ कार्य करने वाले राजस्व अधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा। अभियान में किसी भी तरह की लापरवाही सहन नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि निराश्रित गौवंश को गौशालाओं में सुरक्षित कराएं। सडकों पर पशुओं का विचरण न हो इसे सुनिश्चित करें। वर्षाकाल में कई बार संचारी रोगों का प्रकोप होता है। वर्षाजनित रोगों से बचाव के उचित प्रबंध करें। सभी कलेक्टर आगामी त्यौहारों में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रबंध करें। धार्मिक स्थलों में उचित साफ.-सफाई प्रकाश और पेयजल की व्यवस्था करें। आगामी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस का समारोह पूरी भव्यता से आयोजित करें। सभी कलेक्टर रेत तथा अन्य खनिजों के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर कडी कार्यवाही करें। वीडियो कान्फ्रेंसिंग में बताया गया कि जनवरी से मार्च में चलाए गए प्रथम राजस्व महाअभियान में प्रदेश भर में 30 लाख से अधिक प्रकरणों का निराकरण किया गया। वीडियो कांफ्रेसिंग में पन्ना के एनआईसी कक्ष में कलेक्टर सुरेश कुमार सहित जिले के राजस्व अधिकारी भी उपस्थित थे।

कलेक्टर ने गुनौर एवं देवेन्द्रनगर में ली बैठक कलेक्टर सुरेश कुमार ने राजस्व महाअभियान 2.0 के पन्ना जिले में सफल क्रियान्वयन के लिए राजस्व अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इस क्रम में आज उन्होंने गुनौर एवं देवेन्द्रनगर में राजस्व निरीक्षक एवं पटवारियों की बैठक लेकर अभियान के निर्बाध रूप से संचालन के निर्देश दिए। साथ ही आम नागरिकों की राजस्व संबंधी शिकायतों व समस्याओं का भी समय सीमा में निराकरण करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने अवगत कराया कि अभियान का उद्देश्य राजस्व न्यायालयों में समय सीमा पार लंबित प्रकरणों जैसे नामांतरण, बंटवारा और अभिलेख दुरूस्ती का निराकरण करना, नये राजस्व प्रकरणों को आरसीएमएस पर दर्ज कराना, नक्शे पर तरमीम और पीएम किसान का सेचुरेशन है। साथ ही समग्र का आधार से ई-केवायसी और खसरे की समग्र व आधार से लिंकिंग और फार्मर रजिस्ट्री का क्रियान्वयन है। अभियान के दौरान संबंधित अधिकारी-कर्मचारियों को प्रत्येक ग्राम में फ्लैक्स चस्पा कर और दीवार लेखन सहित अन्य माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश भी दिए। बैठक में संबंधित तहसीलदार भी उपस्थित रहे।

साभार : दैनिक भास्कर