संयुक्त संचालक लोक शिक्षण सागर मनीष वर्मा द्वारा गत दिवस डाइट में अपार आईडी में 30 प्रतिशत से कम कार्य करने वाले शासकीय एव अशासकीय शालाओं के प्राचार्यों की समीक्षा बैठक ली गई। कम प्रगति वाले जिले के ऐसे 14 शासकीय एवं 17 अशासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल सहित 93 शासकीय प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालय एवं 78 अशासकीय विद्यालय शामिल हैं। संयुक्त संचालक ने समस्त संस्था प्रधानों को निर्देशित किया कि 15 फरवरी तक अनिवार्यतः 50 प्रतिशत से अधिक कार्य पूर्ण किया जाना आवश्यक है। इसके लिए तत्काल अपार आईडी के कार्य को प्राथमिकता से शीघ्र पूर्ण करने का कार्य प्रारंभ करें।उन्होंने विद्यार्थियों के लिए अपार आईडी के महत्व को बताते हुए कहा कि भविष्य में अपार आईडी छात्र की एक पहचान होगी, जिसमें उसकी समस्त शैक्षणिक योग्यतायें एक क्लिक से देखी जा सकेंगी। छात्रों को हर जगह प्रमाण पत्र की फाइल लेकर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। आने वाले समय में समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं में अपार आईडी अनिवार्य होगी। परीक्षा आवेदन करते समय अपार आईडी अंकित करने पर समस्त शैक्षणिक अंक सूचियां प्रदर्शित होने लगेंगी।
भारत सरकार द्वारा आगामी नीट मेडिकल परीक्षा में अपार आईडी अनिवार्य की गई है। इसलिए समस्त प्राचार्य एवं प्रधानाध्यापकों की जिम्मेदारी है कि शत प्रतिशत छात्रों की अपार आईडी बनाने का कार्य समय सीमा में पूर्ण किया जाए।संयुक्त संचालक ने संस्था प्रमुखों से अपार आईडी बनाने में आने वाली कठिनाइयों की जानकारी भी ली एवं समस्याओं का तत्काल निराकरण किया। बैठक में अवगत कराया गया कि आधार कार्ड संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए भी जिला परियोजना समन्वयक द्वारा अतिशीघ्र जनपद शिक्षा केन्द्रों पर कैम्प लगाने की व्यवस्था की जा रही है। अशासकीय संस्थाओं एवं प्री-प्राइमरी शालाओं के अपार आईडी में अत्यधिक कम प्रगति पर नाराजगी भी व्यक्त की गई एवं सख्त कार्यवाही करने के लिये निर्देशित किया गया। अशासकीय संस्थाओं द्वारा कार्य में लापरवाही पर मान्यता समाप्ति की कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी। बैठक में अनुपस्थित संस्था प्रधानों को कारण बताओ नोटिस जारी कर अविलंब कार्य पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया गया। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी रविप्रकाश खरे, सहायक संचालक अमित जैन एवं भगवानदास रजक, अतिरिक्त परियोजना समन्वयक भारती श्रीवास्तव, सहायक परियोजना समन्वयक विभूति मोहन पटेरिया भी उपस्थित रहे।
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