केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा बदलाव —
हर साल iGOT पर ऑनलाइन कोर्स अनिवार्य, APAR से जुड़ेगी प्रगति
DoPT के नए आदेश के तहत सभी केंद्रीय कर्मचारियों और अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को iGOT Karmayogi पोर्टल पर Competency-Linked Courses पूरे करना अनिवार्य। 8वें वेतन आयोग की बैठक 24 अप्रैल को देहरादून में।
कोर्स (16 भाषाओं में)
2026 (APAR 2025-26)
Mandatory Core Courses
संभावित प्रभाव तिथि
दिया गया समय
बैठक — देहरादून
Register करें
@nic.in या @gov.in email से
करें
A/B/C, Department भरें
Complete करें
+ Ministry Courses
Pass करें
Assessment अनिवार्य
Auto-Link
email same होनी चाहिए
दर्ज होगा
Completed ✅
केंद्र सरकार ने अपने सभी कर्मचारियों और अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के लिए एक ऐतिहासिक बदलाव लागू किया है। अब हर साल IGOT (एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण) पोर्टल पर योग्यता-आधारित कोर्स पूरा करना न केवल अनिवार्य होगा, बल्कि यह सीधे उनकी वार्षिक कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट (APAR) से जुड़ा होगा — जो प्रमोशन और वेतन वृद्धि का आधार है।
कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में लिखित जवाब में स्पष्ट किया कि DoPT ने 4 जुलाई 2025 के O.M. के तहत यह अनिवार्यता लागू की है। इसके बाद 5 फरवरी 2026 और 18 मार्च 2026 को स्पष्टीकरण जारी किए गए। मूल डेडलाइन 31 मार्च 2026 थी, जिसे बढ़ाकर 30 अप्रैल 2026 कर दिया गया है।
iGOT Karmayogi पोर्टल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'मिशन कर्मयोगी' पहल के तहत शुरू किया गया था। इसमें 16 भाषाओं में 2,400 से अधिक कोर्स उपलब्ध हैं। Cyber Security से लेकर Ethics in Governance तक सब कुछ। पोर्टल का लक्ष्य सरकारी तंत्र को "Rule-based" से "Role-based" बनाना है। Karma Points की gamified system से कर्मचारी अपनी progress track कर सकते हैं।
APAR में अब एक अलग "Training Column" होगा जो iGOT से auto-fetch होगा। अगर कोई कर्मचारी 30 अप्रैल 2026 तक mandatory courses और assessment पूरा नहीं करता, तो Reporting Officer "No Training Undertaken" लिख सकते हैं। इसका सीधा असर MACP (Modified Assured Career Progression) और promotion पर पड़ सकता है।
नवंबर 2025 में गठित 8वें वेतन आयोग को 18 महीने का समय दिया गया है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि 2027 की पहली छमाही तक सिफारिशें सरकार को मिलेंगी और परंपरा के अनुसार 1 जनवरी 2026 से बैकडेट में लागू होंगी। इसका मतलब कर्मचारियों को कई महीनों का एरियर मिल सकता है।
8वें वेतन आयोग ने घोषणा की है कि 24 अप्रैल 2026 को देहरादून में stakeholders के साथ परामर्श बैठक होगी। सरकारी संगठन, यूनियन और संघ 10 अप्रैल 2026 तक अपॉइंटमेंट का अनुरोध कर सकते हैं।
| पैरामीटर | ✅ कोर्स पूरा किया | ❌ कोर्स नहीं किया |
|---|---|---|
| APAR Training Column | ✅ Completed — Auto Fill | ❌ Blank / No Training |
| MACP Eligibility | ✅ मदद मिलेगी | ❌ Downgrade हो सकता है |
| Promotion Preference | ✅ Karma Points = Priority | ❌ Back in queue |
| Attributes Score | ✅ Full Marks संभव | ❌ Reporting Officer कम कर सकते हैं |
| Service Record | ✅ Digital Certificate दर्ज | ❌ No Record |
| Key Posting Preference | ✅ Preferred Candidate | ❌ नुकसान हो सकता है |
• अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी
• Deputation पर गए कर्मचारी
• Probationers (अगर induction training में नहीं)
• Group A, B और C — सभी
• Digital access नहीं — MTS (HoD प्रमाण पत्र जरूरी)
• Study Leave या Long Medical Leave पर
• कुछ Accounts & Admin categories
• Autonomous Bodies — optional (encouraged)
की तारीख
का समय
सिफारिश तिथि
Backdate Effect
बैठक तिथि
Request डेडलाइन

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