झांसी में जनधन योजना की सच्चाई: 95 हजार खाते खाली, सरकारी बैंकों में सबसे ज्यादा निष्क्रिय अकाउंट

झांसी: झांसी में वित्तीय समावेशन की बड़ी योजना कही जाने वाली प्रधानमंत्री जनधन योजना अब जमीनी स्तर पर कमजोर होती नजर आ रही है। जिले में 95 हजार से अधिक जनधन खाते ऐसे हैं, जिनमें एक भी रुपया जमा नहीं है। इनमें से अधिकांश खातों में लंबे समय से कोई लेनदेन नहीं हुआ, जिसके कारण वे निष्क्रिय हो चुके हैं।

करीब 12 वर्ष पहले शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद लोगों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना था। शुरुआत में बड़े पैमाने पर खाते खोले गए, लेकिन अब इनमें से कई खाते केवल रिकॉर्ड तक सीमित रह गए हैं। बैंकिंग आंकड़े बताते हैं कि हजारों खाताधारकों ने खाता खुलवाने के बाद दोबारा बैंक का रुख तक नहीं किया।

सबसे अधिक 62,595 जीरो बैलेंस खाते पंजाब नेशनल बैंक में दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा इंडियन बैंक में 5,102, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 4,789, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 4,738 और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 4,488 खाते निष्क्रिय हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखाओं में भी हजारों खाते बिना लेनदेन के पाए गए हैं।

निजी बैंकों की स्थिति भी अलग नहीं है। एचडीएफसी बैंक में 4,034, बैंक ऑफ इंडिया में 3,124 और कैनरा बैंक में 2,324 खाते लंबे समय से उपयोग में नहीं हैं। अन्य बैंकों में भी सैकड़ों खाते निष्क्रिय पड़े हैं।

बैंकिंग नियमों के अनुसार यदि किसी खाते में लगातार दो वर्षों तक कोई लेनदेन नहीं होता, तो उसे निष्क्रिय घोषित कर दिया जाता है। ऐसे खाताधारक दुर्घटना बीमा, ओवरड्राफ्ट और अन्य सुविधाओं से वंचित हो जाते हैं। साथ ही बैंकों पर इन खातों के रखरखाव का अतिरिक्त बोझ भी पड़ता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि बैंकिंग जागरूकता की कमी, नियमित आय का अभाव, केवल सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए खाते खुलवाना और री-केवाईसी न होना इसके प्रमुख कारण हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक शाखाओं की दूरी भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है।

बैंक अधिकारियों के अनुसार निष्क्रिय खातों को सक्रिय करने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं और खाताधारकों को नियमित लेनदेन तथा री-केवाईसी के लिए प्रेरित किया जा रहा है। हालांकि, यदि समय रहते सुधार नहीं हुआ, तो योजना का उद्देश्य प्रभावित हो सकता है।