बुंदेलखंड को छिंदवाड़ा से जोड़ने की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने रेल पथ विकास आग्रह समिति का गठन किया है। यह समिति रेल लाइन के लिए क्रमिक अभियान चलाएगी व लोगों को आंदोलन से जोड़ेगी भी।
बुंदेलखंड में रेल सुविधाओं के अभाव में विकास की रफ्तार थमी हुई है। गरीबी, बेरोजगारी, आर्थिक विपन्नाता के बीच लोग नारकीय जीवन जी रहे हैं। क्षेत्र में विकास को गति देने के लिए सागर छिंदवाड़ा रेल लाइन की मांग पिछले कई वर्षों से लगातार की जा रही है। लेकिन केंद्र सरकार द्वारा इस परियोजना को बजट में शामिल नहीं किया जा रहा है। जबकि रेल लाइन के सभी सर्वे पूरे किए जा चुके हैं और योजना पिंक बुक में भी दर्ज हो चुकी है। यही नहीं सर्वे अनुसार छिंदवाड़ा से लेकर सागर तक 28 स्टेशन बनाए जाने की योजना भी पिंक बुक में शामिल की गई है। लेकिन बजट के अभाव में आज तक यह योजना क्षेत्र के लोगों का स्वप्न बनकर रह गई है। सागर, देवरी, करेली, छिंदवाड़ा रेल परियोजना को लेकर जगह जगह से लगातार मांगे उठ रही हैं और लोगों द्वारा पूर्व में कई सालों से आंदोलन भी किए जा चुके हैं। इसी क्रम में अधिवक्ता संघ द्वारा एक बैठक कर एक समिति का गठन किया है। समिति के सदस्यों द्वारा रेल परियोजना के लिए बजट आवंटन कराने के उद्देश्य से जरूरी कदम उठाए जाएंगे। समिति का नाम बुंदेलखंड रेल पथ विकास आग्रह समिति रखा गया है। समिति व अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष कैलाश पटेल एवं सचिव उमेश पलिया ने बताया कि बुंदेलखंड के इस पिछड़े क्षेत्र में विकास के उद्देश्य से रेल पथ लाने के लिए हम सभी संकल्पित हुए हैं। जिसमें राज्यसभा सांसद, पूर्व विधायक, स्थानीय सांसद, सहित अन्य जनप्रतिनिधियों के लेटर हेड पर बजट आवंटन करने की पुरजोर मांग प्रधानमंत्री, रेल मंत्री, केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद पटेल सहित अन्य मंत्रियों के यहां पहुंच कर रेल परियोजना के बजट के लिए अपनी मांग रखी जाएगी।
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